अंबिकापुर। उदयपुर में संचालित सूरज भारत गैस एजेंसी के खिलाफ शिकायत लेकर शुक्रवार को दर्जनों ग्रामीण और पीड़ित उपभोक्ता कलेक्टर अजीत वसंत से मिलने पहुंचे। शिकायतकर्ताओं ने गैस बुकिंग से लेकर सिलेंडर वितरण तक कथित अनियमितताओं, समय पर सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराने, अतिरिक्त राशि वसूली और उपभोक्ताओं से दुर्व्यवहार सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है।
कलेक्टर अजीत वसंत ने शिकायत लेकर पहुंचे उपभोक्ताओं से सीधे उनकी समस्याएं सुनीं और मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं, जिला खाद्य अधिकारी द्वारा कुछ शिकायतकर्ताओं के बयान भी दर्ज किए गए हैं।
2017-18 से सिलेंडर नहीं मिलने का दावा
उदयपुर निवासी नरेश अग्रवाल ने आरोप लगाया कि वर्ष 2017-18 के बाद से उन्हें गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व में सिलेंडर लेने को लेकर विवाद की स्थिति बनी थी और उनके अनुसार एजेंसी संचालक की ओर से लाठी-डंडा उठाकर मारपीट की स्थिति बनाई गई थी। नरेश ने बताया कि इस संबंध में तत्कालीन प्रशिक्षु आईएएस ऋचा चौधरी से भी शिकायत की गई थी। उनका कहना है कि आज भी उन्हें अन्य माध्यमों से गैस की व्यवस्था करनी पड़ रही है।
कार्ड ब्लॉक करने का लगाया आरोप
शिकायतकर्ता पंकज अग्रहरि ने बताया कि वर्ष 2022 के बाद उन्होंने गैस का उठाव नहीं किया था। इसके बाद जब वे गैस लेने पहुंचे तो कथित तौर पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और कार्ड ब्लॉक होने की बात कही गई। पंकज के अनुसार, यदि केवाईसी संबंधी प्रक्रिया पूरी कर दी जाए तो नियमानुसार उन्हें गैस उपलब्ध कराई जा सकती है। उन्होंने उच्च अधिकारियों से शिकायत के बाद एजेंसी बदलने की सलाह दिए जाने का भी आरोप लगाया।
समय पर सिलेंडर नहीं देने का आरोप
वहीं गौतम सोनी ने आरोप लगाया कि गैस सिलेंडर लेने पहुंचने पर उन्हें समय पर सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जाता और नंबर वाला सिलेंडर देने की मांग की जाती है। उन्होंने कथित दुर्व्यवहार और धमकी के भी आरोप लगाए। गौतम के मुताबिक कस्टमर केयर और खाद्य विभाग सहित विभिन्न स्तरों पर शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत करने का निर्णय लिया।
उज्ज्वला योजना की सब्सिडी को लेकर भी उठे सवाल
शिकायतकर्ताओं ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी को लेकर भी जांच की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ हितग्राहियों के खातों में सब्सिडी पहुंच रही है, जबकि उनके द्वारा लंबे समय से सिलेंडर का उठाव नहीं किया गया है। इसे लेकर ग्रामीणों ने संबंधित बैंक खातों, गैस बुकिंग और सिलेंडर वितरण के रिकॉर्ड की जांच की मांग की है।
ओटीपी लेकर सिलेंडर खुले बाजार में बेचने का आरोप
ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ मामलों में पैसे का लालच देकर हितग्राहियों से सिलेंडर बुक कराया जाता है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, ओटीपी लेकर सिलेंडर प्राप्त करने के बाद उसे कथित तौर पर खुले बाजार में ₹2,500 से ₹3,000 तक में बेचे जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।
ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि एजेंसी के गैस बुकिंग, ओटीपी, सिलेंडर वितरण, स्टॉक, उपभोक्ता रिकॉर्ड और उज्ज्वला योजना से जुड़ी सब्सिडी की पूरी जांच कराई जाए। साथ ही शिकायतों की पुष्टि होने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए और उपभोक्ताओं को नियमित एवं पारदर्शी तरीके से गैस उपलब्ध कराई जाए।
फिलहाल गैस एजेंसी के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप शिकायतकर्ताओं के बयानों पर आधारित हैं। आरोपों की वास्तविकता जांच और संबंधित पक्ष का पक्ष सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
