अंबिकापुर/मैनपाट. छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (CMDC) कंपनी ने जिला प्रशासन को सूचित करते हुए नर्मदापुर-कुनिया बक्साइट खदान और पथरई-लुरेना क्षेत्र के लिए सरभंजा पंचायत समेत संबंधित ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) मांगा है। यह सूचना मिलते ही स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है कि क्या यह पहले की तरह खनन विरोध की आग को फिर भड़काएगी या जनप्रतिनिधि सिर्फ खानापूर्ति वाली नौटंकी करके कंपनी को रास्ता साफ कर देंगे।
सूत्रों के अनुसार, कंपनी द्वारा विशेष ग्राम सभा आयोजित करने की बात कही जा रही है, लेकिन स्थानीय लोगों में आशंका है कि क्या यह सहमति सच में ग्रामीणों की इच्छा से ली जाएगी या अंधेरे में दस्तावेज तैयार करके औपचारिकता पूरी कर ली जाएगी। सरभंजा पंचायत सहित आसपास की ग्राम पंचायतों की सारी दस्तावेजी प्रक्रिया अब नजरों में है।
आदिवासी क्षेत्र पर फिर साया…मैनपाट का इलाका अपनी प्राकृतिक सुंदरता, जंगलों और आदिवासी आबादी के लिए जाना जाता है। पहले भी बक्साइट खदान के प्रस्तावों पर स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध किया था। पर्यावरण को होने वाले नुकसान, जल स्रोतों के प्रभावित होने, कृषि भूमि छिनने और विस्थापन की आशंका को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है।
CMDC कंपनी द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से NOC की मांग को कई लोग “कंपनी के हित में प्रशासनिक दबाव” के रूप में देख रहे हैं। स्थानीय कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं कि:
क्या विशेष ग्राम सभा में ग्रामीणों को पूरी जानकारी दी जाएगी..?
क्या पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA) और वन अधिकारों (FRA) का उल्लंघन तो नहीं होगा..?
क्या कंपनी के फायदे के लिए जनप्रतिनिधि फिर से मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे..?
विरोध बढ़ेगा या नौटंकी..?
पिछले अनुभवों के आधार पर ग्रामीण चिंतित हैं कि कई बार ग्राम सभाओं में सहमति दिखाकर बाद में विरोध दबा दिया जाता है। अब देखना यह होगा कि सरगुजा के जनप्रतिनिधि और प्रशासन किस पक्ष में खड़े होते हैं — आदिवासी हितों की रक्षा में या खनन कंपनी के मुनाफे में।
स्थानीय लोगों का कहना है, “हम अपनी जमीन, जंगल और पानी बचाना चाहते हैं। कंपनी के नाम पर विकास नहीं, लूट हो रही है।”
यह खबर लगातार विकसित हो रही है। विरोध प्रदर्शन या ग्राम सभा की कोई नई जानकारी आने पर अपडेट किया जाएगा।
