रायपुर/सरगुजा। छत्तीसगढ़ के शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन का रुख अपना लिया है। शासकीय राशन दुकानदार एवं विक्रेता कल्याण संघ, छत्तीसगढ़ ने 31 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री दयालदास बघेल को ज्ञापन सौंपकर मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी है कि मांगों पर त्वरित कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में प्रदेश के उचित मूल्य दुकान संचालक 1 नवंबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे।
संघ की ओर से जारी ज्ञापन में कहा गया है कि उचित मूल्य दुकान संचालक लंबे समय से कमीशन में वृद्धि, राशन वितरण में होने वाली कमी की क्षतिपूर्ति तथा लंबित वित्तीय सहायता राशि के भुगतान की मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं होने से दुकानदारों की आर्थिक स्थिति लगातार प्रभावित हो रही है।
21 वर्षों से कमीशन में वृद्धि नहीं होने का दावा
संघ ने अपने ज्ञापन में दावा किया है कि पिछले 21 वर्षों से कमीशन में वृद्धि नहीं हुई है। संगठन ने केंद्र सरकार के सीजीएफएसए मद के चावल, शक्कर, चना, रिफाइंड एवं अमृत नमक के वितरण पर उचित कमीशन प्रदान करने की मांग की है। संघ का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में दुकानों का संचालन करना आर्थिक रूप से कठिन होता जा रहा है।
राशन की कमी पर 2 प्रतिशत क्षतिपूर्ति की मांग
ज्ञापन में भंडारण एवं राशन वितरण के दौरान होने वाली राशन की कमी की भरपाई के लिए 2 प्रतिशत क्षतिपूर्ति देने की मांग भी उठाई गई है। संघ का कहना है कि वितरण प्रक्रिया में होने वाली कमी के कारण दुकानदारों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में क्षतिपूर्ति का प्रावधान किए जाने से उन्हें राहत मिल सकती है।
लंबित वित्तीय सहायता राशि का भुगतान करने की मांग
संघ ने जुलाई 2016 से संचालित वित्तीय सहायता व्यवस्था के अंतर्गत वर्ष 2023 के बाद से लंबित भुगतान तत्काल जारी करने की मांग की है। संगठन के अनुसार, लंबे समय से राशि का भुगतान नहीं होने के कारण उचित मूल्य दुकान संचालकों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
जिला स्तर की समस्याओं के निराकरण की मांग
ज्ञापन में जिला स्तर पर समस्याओं के समाधान के लिए कमीशन से संबंधित 2 प्रतिशत टीडीएस कटौती को बंद करने तथा बस्तर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में उचित मूल्य दुकान संचालकों की स्थानीय समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने की मांग भी शामिल है।
शासन-प्रशासन को दी आंदोलन की चेतावनी
शासकीय राशन दुकानदार एवं विक्रेता कल्याण संघ के प्रदेश महामंत्री विजय कुमार धृतलहरे ने ज्ञापन के माध्यम से शासन से मांगों पर तत्काल निर्णय लेने का आग्रह किया है। संघ ने कहा है कि मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं होने पर प्रदेशभर के उचित मूल्य दुकान संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे। ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाली असुविधाओं की जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
ज्ञापन की प्रतिलिपि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव तथा विभागीय संचालक को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।
अब देखना होगा कि शासन उचित मूल्य दुकान संचालकों की मांगों पर क्या निर्णय लेता है और प्रस्तावित हड़ताल को टालने के लिए समय रहते कोई ठोस पहल की जाती है या नहीं।
