अंबिकापुर. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजनाओं में फॉर्म भरने के नाम पर हितग्राही महिलाओं से खुले आम वसूली की जा रही है, कही पचास,सौ कही दो दो रुपए तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बिना किसी डर भय के वसूल रहे है. हाल ही में सीतापुर ब्लॉक मुख्यालय अंर्तगत ग्राम पेटला कोयलापानी आंगनबाड़ी केन्द्र में देखने को मिला है,यहां की कार्यकर्ता अंजू गुप्ता अपनी सहायिका से दो दो सौ रुपए हितग्राही महिलाओं से वसूली करवा रही है. वही आंगनबाड़ी सहायिका रुपए लेते कमरे में कैद हो गई है,हितग्राही महिला का कहना है कि फॉर्म भरने के लिए 2 सौ रुपए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मांगी है वही सहायिका बताई की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जैसे बोली है वैसे रुपए महिलाओं से ले रही हूं.
दरअसल प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के प्रसव होने के बाद पहला और दूसरा बच्चा होने पर केंद्र सरकार द्वारा मां और बच्चे को सुपोषित करने आर्थिक सहायता प्रदान करने यह योजना बनाई है ताकि हितग्राही को एक आर्थिक सहायता मिल सके.
हमारे सूत्र बताते है कि सरगुजा जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालय में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में फार्म भरने के बहाने पैसे वसूलने का गोरख धंधा फल फूल रहा है,कही 50 रुपए, तो कही 100 रुपए इसी तरह कही 200 रुपए फार्म के साथ लिए जा रहे है जिसका जीता जागता एक तस्वीर आपको दिखाई दे रहा होगा की किस तरह ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के माध्यम से पैसे वसूलने में पीछे नहीं हटती. हमारे सूत्र यह भी बताते है की सीडीपीओ कार्यालय में आसीन बाबू फार्म भरने के बहाने यह गोरख धंधा चला रहा है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को वसूलने की खुली छूट प्रदान कर रखा है ताकि यह खेल हमेशा बरकरार रहे.
जिला परियोजना अधिकारी भी मलाई खाने में पीछे नहीं
वही फॉर्म भरने के नाम पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता खुलेआम वसूली कर रही है इसके संबंध में महिला बाल विकास के एक जिम्मेदार अधिकारी अतुल परिहार को रूपये वसूली की जानकारी दी गई और सवाल किया गया तो कैमरे में कुछ भी बोलने से मना करते हुए यह जरूर कहा कि खबर चलने पर एक्शन लिया जाएगा, इससे यह साफ जाहिर होता है कि इन्हे भी इससे कोई लेना देना नही क्योंकि इन्हें भी मलाई की जरूरत है,तभी तो कैमरे में कैद रुपए वसूलने की तस्वीर देखकर कार्रवाई करने के बजाए खबर प्रकाशित होने का इंतजार है. ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के वजह से गर्भवती महिलाओं को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा,जब जिले के अधिकारी को एक्शन लेने इंतजार करना पड़ रहा तो योजनाओं को बंदरबांट करने में ये कभी कतराते भी नही.
बरहाल अब देखना होगा कि खबर प्रकाशित होने का इंतजार कर रहे जिला परियोजना अधिकारी कठोर कार्रवाई कर पाते है या नहीं यह देखने वाली बात होगी.
