रिपोर्टर,,,, कृष्ण नाथ टोप्पो,,,, बलरामपुर
राजपुर. बलरामपुर जिले के राजपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बधिमा में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। विशेष जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय के हितग्राहियों ने ग्राम पंचायत बधिमा के सरपंच एवं सचिव पर आवास निर्माण के नाम पर पहली किस्त की राशि निकलवाकर आवास निर्माण अधूरा छोड़ देने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर हितग्राहियों ने बलरामपुर कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपते हुए जांच एवं कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
शिकायतकर्ताओं में ग्राम भेरकी निवासी संत राम पिता भईरा, मिनसारी पति लक्ष्मण राम, सीता राम पिता सुखन एवं बसंत पिता भईरा शामिल हैं। सभी आवेदक विशेष जनजाति पहाड़ी कोरवा वर्ग से आते हैं। शिकायत पत्र में उल्लेख किया गया है कि शासन की प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इनके नाम आवास स्वीकृत हुआ था। आवास स्वीकृति के बाद सरपंच एवं सचिव द्वारा लगातार दबाव बनाकर यह कहा गया कि शीघ्र निर्माण कार्य शुरू नहीं करने पर आवास की राशि वापस चली जाएगी।
हितग्राहियों के अनुसार सरपंच एवं सचिव के कहने पर उन्होंने अपने बैंक खातों से प्रत्येक ने 40-40 हजार रुपये की पहली किस्त की राशि निकाली। इसके बाद सरपंच–सचिव द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि राशि उन्हें सौंप दी जाए, वे स्वयं आवास का निर्माण करवा देंगे। भरोसा कर हितग्राहियों ने पूरी राशि सरपंच एवं सचिव को सौंप दी।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि राशि लेने के बाद सरपंच–सचिव द्वारा कुछ निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट, बालू और ईंट कार्यस्थल पर डलवाकर आंशिक कार्य शुरू कराया गया, लेकिन कुछ ही दिनों में कार्य बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, बची हुई निर्माण सामग्री को भी उठाकर अपने पास ले जाने का आरोप लगाया गया है। इसके बाद हितग्राहियों से यह कह दिया गया कि वे स्वयं अपने स्तर पर अधूरे मकान का निर्माण करवा लें, पंचायत अब कोई कार्य नहीं कराएगी।
आवास निर्माण अधूरा रह जाने से हितग्राहियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। न तो उनके मकान पूरे हो पाए हैं और न ही उन्हें अगली किस्त की राशि मिल रही है। गरीब एवं विशेष जनजाति वर्ग से आने वाले हितग्राहियों के लिए स्वयं निर्माण कर पाना आर्थिक रूप से संभव नहीं है।
आवेदकों ने कलेक्टर से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराए जाने तथा ग्राम पंचायत बधिमा के सरपंच एवं सचिव के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मामले ने पंचायत स्तर पर प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रहे संभावित भ्रष्टाचार की ओर गंभीर संकेत दिए हैं। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और पीड़ित हितग्राहियों को न्याय कब तक मिल पाता है।
